नई दिल्ली सुस्ती से जूझ रही इकॉनमी को सहारा देने के लिए सरकार ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) सके तहत 265080 करोड़ रुपये के 12 उपायों की घोषणा की। इसमें फर्टिलाइजर के लिए 65000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने दावा किया कि इससे 14 करोड़ किसानों को फायदा होगी। साथ ही कोरोना वैक्सीन के शोध एवं विकास के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत कुल 2,65,080 करोड़ रुपये के 12 उपायों की घोषणा। उन्होंने कहा कि यह राशि जीडीपी का 15 फीसदी है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के शोध एवं विकास के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कोविड सुरक्षा मिशन के तहत यह राशि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को दी जाएगी। कैपिटल और इंडस्ट्रियल एक्सपेंडीजर के लिए अतिरिक्त 10200 करोड़ रुपये जाएंगे। इससे रक्षा उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनियों और ग्रीन एनर्जी कंपनियो को फायदा होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्जिम बैंक को 3000 करोड़ रुपये लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिए जाएंगे। इसी तरह पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान। इसके लिए रूरल इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा। फर्टिलाइजर के लिए 65000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इससे 14 करोड़ किसानों को फायदा होगी। देश में खाद की खपत 2019-20 के मुकाबले 17.8 फीसदी बढ़ी है। सरकार एनआईआईएफ के डेट प्लेटफॉर्म में 6000 करोड़ रुपये इकि्वटी के रूप में निवेश करेगी। डेवलपर्स और घर खरीदारों को इनकम टैक्स में राहत। इससे रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा और मध्य वर्ग को राहत मिलेगी। सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का फैसला किया गया है। कंस्ट्रशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगी कंपनियों को कैपिटल और बैंक गारंटी में राहत दी गई है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को कम करके 3 फीसदी किया गया है। इससे ठेकेदार कंपनियों को राहत मिलेगी। पीएम आवास योजना के लिए 18000 करोड़ रुपये सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना अर्बन के लिए 18000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इससे देश के गरीबों को फायदा होगा। 78 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे बाजार में मांग पैदा होगी और गरीब को पक्का मकान मिलेगा। 10 चैंपियन सेक्टरों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना की घोषणा सरकार कल ही कर चुकी थी। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 का हिस्सा है। कामत कमेटी की सिफारिश के मुताबिक 26 दबावग्रस्त सेक्टरों और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए ईसीजीएलजीएस के तहत लाभ दिया गया है। मूलधन चुकाने के लिए 5 साल का समय दिया गया है। यह योजना 31 मार्च 2021 तक रहेगी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीजीएलएस) को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनारोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा। संगठित क्षेत्र में रोजगार को बल मिलेगा। पंजीकृत ईपीएफओ प्रतिष्ठान से जुड़ने वाले कर्मचारी को इसका फायदा होगा। इससे उन लोगों का फायदा मिलेगा जो पहले ईपीएफओ से नहीं जुडे थे या जिनकी इस साल 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच नौकरी चली गई हो। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी और यह 30 जून 2021 तक रहेगी। इसके तहत केंद्र सरकार अगले दो साल तक सब्सिडी देगी। जिस संस्था में 1000 तक कर्मचारी हैं, उसमें 12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी नियोक्ता हिस्सा केंद्र देगी। 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में केंद्र कर्मचारी के हिस्से का 12 फीसदी देगा।
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