नई दिल्ली: केंद्र सरकार ( modi govt ) ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते ( dearness allowances ) में 4 फीसदी की वृद्धि कर उसे 21 फीसदी कर दिया था। लेकिन अब कोरोना की वजह से सरकारी कर्मचारियों को नए भत्ते के लिए इंतजार करना होगा। दरअसल सरकार ने बढ़े महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। केंद्रीय कैबिनेट आज एक प्रस्ताव पर विचार करेगा जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए किसी और बढ़ोतरी पर रोक लगाने का निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन ( corona lockdown ) की वजह से सरकार के टैक्स राजस्व में काफी कमी आ चुकी है यानि सरकारी आय में कमी हुई है लेकिन कोरोना में गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता देने की वजह से खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसीलिए सरकार ने फिलहाल नए खर्चों पर रोक लगाने का फैसला किया है।
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सरकार के कदम का 49.26 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनर पर असर पड़ेगा। इसके पहले भी सरकार ने बजट कम करने के लिए ऐसे फैसले लिये हैं। सरकार ने इससे पहले मंत्रियों, प्रधानमंत्री और सांसदों की सैलेरी ( salary cut ) में 30 फीसदी तक की कटौती की थी। इसके अलावा एमपीएलएडी स्कीम को भी दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया था ताकि कोरोना से लड़ाई के लिए ज्यादा फंड उपलब्ध रहे। इस स्कीम को सस्पेंड कर सरकार ने करीब 8,000 करोड़ रुपये बचाए हैं।
महंगाई भत्ते की बात करें तो सरकार साल में 2 बार इसमें परिवर्तन करती है ताकि कर्मचारियों को मंहंगाई की मार से बचाया तजा सके। अब अगली बार इस भत्ते जुलाई में रिव्यू किया जाएगा।
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