आत्मनिर्भर भारत पैकेज 20 लाख करोड़ रुपये का सच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कोरोनावायरस महामारी से उबरने के लिए मंगलवार दिनाँक 12 मई 2020 रात 8 बजे 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एलान किया था. इस पैकेज में पहले से जारी पैकेज (पीएम गरीब कल्याण और आरबीआई के एलान) भी शामिल है. यह आर्थिक पैकेज देश की जीडीपी का 10 फीसदी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार दिनाँक 13 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपये के स्पेशल आर्थिक पैकेज के बारे मे प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल दीं. इस दौरान वित्त मंत्री ने एमएसएमई, टैक्सपेयर्स, रियल एस्टेट, कॉन्ट्रैक्टर्स, एनबीएफसी आदि के लिए कई बड़े एलान किए. वित्त मंत्री ने कहा कि आज से अगले पांच दिन तक हम आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में डिटेल देंगे. इन दिनों में कुछ महत्वपूर्ण  कदम उठाए जाएंगे।

इसके तहत पहला कारोबारों के लिए रहा. इसके तहत MSME, कुटीर, गृह उद्योगों आदि कारोबारों के लिए 3 लाख करोड़ रु के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन का एलान किया गया. वित्त मंत्री ने कहा कि देश का एमएसएमई करीब 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है. इस एलान से 45 लाख यूनिट्स को फायदा होगा.  31 अक्टूबर 2020 तक कोई गारंटी नहीं देनी होगी. कर्ज की समयसीमा 4 वर्ष की होगी. पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा।

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लेकिन हमने अपनी एनालिसिस की है जिसमें हमने पाया कि सरकार ने कुल 20,96,650 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इनमें सीधी राहत के नाम पर खर्च सिर्फ देश की जीडीपी का 1.58% ही किए जाएंगे।  शेष राशि का पैकेज सरकार ने लिक्विडिटी यानी नकदी की मदद या लोन के रूप में दिया है। जो कि ब्याज के साथ सरकार को वापस करना ही पड़ेगा। यानि की कोई भी ऐसी राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा जो की वापस योग्य न हो।

आत्म-निर्भर भारत अभियान

“लोकल फॉर ग्लोबल-  लोकल फॉर वोकल”

के लिए इकोनोमी बूस्टर डोज़

प्रधानमन्त्री द्वारा  फरबरी से लेकर 12 मई 2020 तक से पूर्व की गयी पूर्व घोषणाएं का विवरण

दिनाँक	मुख्य योजना		(राशि करोड़ रुपए)
12 मई 20	प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना		1,70,000
	बैंक और फाइनेंशियल बाजार के लिए अतिरिक्त लिक्विडिटी का प्रोविजन		7,51,000
	22 मार्च के बाद से टैक्स कंसेशन की वजह से रेवेन्यू का नुकसान		8,000
	एमर्जेंसी रिस्पाॅन्स और हेल्थ सिस्टम पैकेज		15,000
	म्यूचुअल फंड के लिए लिक्विडिटी का प्रोविजन		50,000
	जोड़		9,94,000
सुक्ष्म, लघु और मध्यम ऊद्योग पर ज्यादा फायदा
दिनाँक		मुख्य योजना	(राशि करोड़ रुपए)
13 मई 20		45 लाख एम्एसएम्ई यूनिट को कोलेटरल फ्री आटोमेटिक लोन	3,00,000
		नकदी के संकट से जूझ रहे ऐसे ऊद्योग उन्हें sub-ordinate debt फण्ड मिलेगा	20,000
		ऐसी एम्एसएम्ई यूनिट जिन्हें इक्विटी चाहिए और जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, उनके विस्तार के लिए “फण्ड ऑफ फण्ड” के तहत	50,000
एनबीफसी, एचफसी और एम्एफआई के लिए फण्ड के स्थापना
		एनबीफसी, एचफसी और एम्एफआई के लिए नगदी बढाने के लिए फण्ड के स्थापना की घोषणा की हैं, जिसका आवंटन इस प्रकार होगा : ·         लिक्विडिटी स्कीम के अंतर्गत आवंटन राशि - ·         क्रेडिट गारन्टी के अंतर्गत आवंटन राशि -	30,000 45,000
गैर-वेतनभोगी पर टीडीएस व टीसीएस की दरों में 25% तक की कटोती
		गैर-वेतनभोगी पर टीडीएस व टीसीएस की दरों में 25% की 31 मार्च 2021 तक कटोती से  गैर-वेतनभोगियों के पास अतिरिक्त लिक्विडिटी उपलब्ध होगी जिससे सरकार पर भार पड़ेगा!	50,000
कर्मचारियों के EPF खाते में 24% के स्थान पर 20% कटौती की
		कर्मचारियों के EPF खाते में 24% के स्थान पर 20% कटौती की जाएगी जिससे 4% राशि कर्मचरियों और कम्पनियों के पास अतिरिक्त उपलब्ध होगा जिससे सरकार पर भार भार पड़ेगा!	6,750
		साथ में सरकार EPF सपोर्ट के लिए खर्च करेगी	2,800
बिजली कम्पनियों को पूंजी की व्यवस्था
		भारत सरकार बिजली कम्पनियों को राज्य सरकारों की गारन्टी से पूंजी देगी	90,000
		जोड़	5,94,550
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अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर क्षेत्र का फर्क समाप्त

12 मई 2020 तक एमएसएमई के मापदण्ड

निवेश सीमा	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
मैन्युफैक्चरिंग के लिए	25 लाख तक	5 करोड़ तक	10 करोड़ तक
सर्विस सेक्टर के लिए	10 लाख तक	2 करोड़ तक	5 करोड़ तक

 

12 मई 2020 के बाद एमएसएमई के मापदण्ड दोनों सेक्टर के लिए

निवेश सीमा	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
मैन्युफैक्चरिंग के लिए	1 करोड़ तक की निवेश सीमा और 5 करोड़ तक का टर्नओवर	10 करोड़ तक की निवेश सीमा और 50 करोड़ तक का टर्नओवर	20 करोड़ तक की निवेश सीमा और 100 करोड़ तक का टर्नओवर
सर्विस सेक्टर के लिए

भारत अभियान के लिए इकोनोमी बूस्टर डोज़

केंद्र सरकार ने लगातार दूसरे दिन दिनाँक 14 मई 2020 को प्रवासी मजदूरों, रेड्डी-पटरी वालों, स्वरोजगार करने वालों और छोटे किसानों के लिए निम्न घोषणाएं की हैं

गरीबो के लिए विशेष राहत पैकेज
दिनाँक	मुख्य योजना	(राशि करोड़ रुपए)
प्रवासी मजदूरों के लिए
14 मई 20	बिना राशन कार्ड के भी दो माह तक अनाज मिलेगा! जिसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं व 1 किलो चना मिलेगा! इस योजना से लगभग 8 करोड़ प्रवासी लाभान्वित होंगे जिन्हें राज्य सरकार पहचान कर उन्हे प्रदान करेगी!	3,500
किसानों के लिए योजना
	किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का अभियान चलेगा, इसके लिए नाबार्ड के जरिये कर्ज दिया जायेगा! जिसका फायदा 3 करोड़ छोटे और सीमान्त किसानो को भी मिलेगा! इसके लिए अलग से फण्ड की व्यवस्था की गयी है!	30,000
	किसान क्रेडिट कार्ड का अलग से अभियान चलेगा जिसमें मछुआरे और पशुपालक किसान भी शामिल हैं, इसमें करीबन 2.5 करोड़ किसानों को रियायती दरों पर ऋण की सुविधा दी जायगी!	2,00,000
कम आय वालों के लिए
	मुद्रा शिशु ऋण (यानि कि जिनकी ऋण की राशि 50000 रुपए तक हो) पर ब्याज की राशि में 2% की छुट प्रदान की है, उसके लिए आगे दी गयी राशि का प्रावधान किया गया है	1,500
	प्रत्येक रेड्डी-पटरी वालों को 10,000 रुपए का कर्ज दिया जायेगा जिससे वह अपनी आजीविका चला सके, इसके लिए विशेष ऋण पैकेज का प्रावधान किया है!	5,000
	मिडिल इनकम ग्रुप वालों ले लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम मार्च 2021 तक बड़ा दी हैं इसमे 6-18 लाख रुपए आमदनी वाले करीबन 2.5 लाख परिवारों  को फायदा मिलेगा!	70,000
	आदिवासियों को रोजगार देने के लिए एक फण्ड बनाया जायेगा जिसके जरिये आदिवासी, ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण और ऐसे ही कई अन्य कार्य किये जायेंगे!
	जोड़	3,10,000

भारत अभियान के लिए इकोनोमी बूस्टर डोज़

केंद्र सरकार ने लगातार तीसरे दिन दिनाँक 15 मई 2020 को कृषि, पशुपालन, फ़ूड प्रोसेसिंग  इत्यादि से जुडी 8 योजनाओं के लिए निम्न घोषणाएं की हैं

कृषि, पशुपालन, फ़ूड प्रोसेसिंग के लिए विशेष राहत पैकेज
दिनाँक	मुख्य योजना	(राशि करोड़ रुपए)
कोल्ड चैन और कटाई के लिए
15 मई 20	देशभरकी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संघ, कृषि आधारित और स्टार्टअप आदि को बैंको के जरिये ऋण दिया जायेगा! इसके लिए फण्ड की व्यवस्था होगी -	1,00,000
किसानों के लिए औषधि पौंधों के लिए
	10,000 हेक्टर में औषिधिय पौधे लगेंगे, गंगा किनारे 800 हेक्टर में औषिधिय पौंधों का कॉरिडोर बनेगा, मंडियों का नेटवर्क बनेगा! इसके लिए फण्ड की व्यवस्था होगी -	4,000
माइक्रो फ्रुड इंडस्ट्री वालों के लिए
	ऐसी 2 लाख एम्एफई यूनिट्स को जिन्हें FSSAI का लाइसेंस लेने की आवश्यकता है व जिन्हें ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए अपग्रेडेशन की जरुरत है उन्हें औपचारिक किया जायेगा व उनका क्लस्टर बेस विकास होगा! इसके लिए फण्ड की व्यवस्था होगी -	10,000
पशुओं के टीकाकरण के लिए
	पशुओं को मुह्खुर रोग से बचाने के लिए टीकाकरणअभियान चलाया जायेगा!
मधुमक्खी पालन के लिए
	इस प्रावधान से करीबन 2 लाख मधु पालकों की आमदनी बढेगी और यह पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादकता बढानें पर खर्च होगा! इसके लिए फण्ड की व्यवस्था होगी -	500
प्रधानमंत्री  मत्स्य सम्पदा योजना के तहत
	इस प्रावधान से 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होने की सम्भावना है, जिससे 55 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना हैं! इस योजना में 9000 करोड़ रुपए फिशिंग हार्बर, कोल्ड  चैन व मार्किट इत्यादि के लिए भी शामिल हैं!	20,000
डेयरी सेक्टर के लिए निजी निवेश को भी बढावा
	इसके लिए पशुपालन बुनियादी ढ़ांचा विकास फण्ड बनाया जायेगा, जिसके जरिये डेयरी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और पशु चारा से जुड़े बुनियादी ढाँचे में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा!	15,000
ऑपरेशन ग्रीन आय वालों के लिए
	इस ऑपरेशन ग्रीन योजना में फल-सब्जी वालों को शामिल किया हैं, इस योजना में उनको ढुलाई, कोल्ड स्टोरेज व अन्य भण्डारण पर 50% की सब्सिडी दी जायेगी!	500
	जोड़	1,50,000

आज 15 मई 2020 को एक और विशेष सुधार का ऐलान किया गया

सरकार ने 65 साल पुराने आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन कर अनाज,  खाद्य तेल,  तिलहन दाल, आलू और प्याज जैसे खाद्य पदार्थ नियंत्रण मुक्त किए है ।  इस संशोधन से  उत्पादन और बिक्री नियंत्रण मुक्त करने के साथ ही इन उत्पादों पर कोई स्टॉक लिमिट भी नहीं रहेगी सिर्फ राष्ट्रीय आपदा अकाल जैसे हालात में दाम बहुत बढ़ने पर ही लिमिट लागू होगी साथ ही किसानों को देश भर में कहीं भी उत्पाद बेचने की छूट होगी वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है।  इन घोषणाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मेहनती किसानों मछुआरों और डेयरी क्षेत्रों में लोगों को फायदा होगा। 

आवश्यक वस्तु कानून के कुछ आवश्यक  रूपरेखा

·         आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन से अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू जैसे खाद्य पदार्थ नियंत्रण मुक्त हो  जाएंगे राष्ट्रीय आपदा सूखा आदि की वजह से कीमतें उत्पादन ज्यादा बढ़ने पर ही अपवाद के तौर पर स्टॉक लिमिट लागू होगी प्रोसेसर या वैल्यू चैन पर यह लिमिट लागू नहीं होगी इससे कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

·      कृषि मार्केटिंग में सुधार के लिए कानून बनेगा ताकि किसान के पास आकर्षक कीमत पर उत्पाद बेचने के लिए विकल्प रहें। किसान दूसरे राज्यों में भी अपने उत्पाद बेच सकेंगे साथ ही कृषि उत्पादों को e-trading का ढांचा भी तैयार होगा अभी एपीएमसी के तहत किसान सिर्फ लाइसेंस धारकों को ही उत्पाद बेचने को बाध्य है ।

·         किसानों को निश्चित आय देने जोखिम रहित खेती और गुणवत्ता के मानकीकरण के लिए भी फ्रेमवर्क बनेगा यह कानूनी ढांचा होगा जिसके तहत किसान उत्पीड़न से बचते हुए प्रोसेसर एग्रीगेटर्स रिटेलर और निर्यातकों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर सकेंगे!

भारत अभियान के लिए इकोनोमी बूस्टर डोज़

केंद्र सरकार ने लगातार चौथे दिन दिनाँक 16 मई 2020 को कोयले और डिफेन्स इत्यादि से जुडी 8 योजनाओं के लिए निम्न घोषणाएं की हैं

कोयले पर सरकार का एकाधिकार समाप्त और डिफेन्स में एफडीआई की नेवेश सीमा बड़ाई
दिनाँक	मुख्य योजना	(राशि करोड़ रुपए)
कोयले पर सरकार का एकाधिकार समाप्त
16 मई 20	सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कोयला सेक्टर को कमर्शियल माइनिंग के लिए खोल दिया है इसमें 50 ब्लॉक निजी सेक्टर को दी जाएंगे और साथ ही साथ कंपनियों को सरकार को रेवेन्यू में हिस्सा देना होगा
आयुष फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण
	रक्षा उत्पादन को देश में बढ़ाने के लिए सरकार ने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण करने का फैसला किया है इससे सरकार को रक्षा क्षेत्र में खर्च घटाने में मदद मिलेगी और  अब रक्षा उत्पादन में 74% तक एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी
बिजली कंपनियों का निजीकरण
	केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होने से ग्राहकों को फायदा होगा व इसमें सभी सब्सिडी कैश ट्रांसफर के जरिए दी जाएगी साथ में स्मार्ट प्री मीटर भी लगाए जाएंगे
अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी
	अंतरिक्ष सेक्टर में उन  स्टार्टअप को फायदा मिलेगा जो कि इसके लिए विदेश जाते थे इसके लिए  वे इसरो की सुविधाएं इस्तेमाल कर सकेंगे इससे भारत में स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा मिलेगा
सोशल इंफ्रा प्रोजेक्ट को बढ़ावा के लिए
	अस्पताल और स्कूल जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी निवेश के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग 20 फ़ीसदी  से बढ़ाकर 30 फ़ीसदी किया गया है और यह अतिरिक्त जो गैप  की लागत है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करेंगे अन्य क्षेत्रों के लिए वीजीएफ 20 परसेंटेज ही रहेगी! इसके लिए फण्ड की व्यवस्था होगी -	8,100
	जोड़	8,100

फास्टट्रैक निवेश के लिए  एंपावर्ड ग्रुप का गठन किया गया है और हर मंत्रालय में सेल बनेगा जो विदेशी कंपनियों और राज्यों से बातचीत करेगा और साथ में राज्यों की रैंकिंग भी होगी इसमें जीआईएस मैपिंग में देश में 3376 इंडस्ट्रियल पार्क में 5,00,000 लैंड बैंक है जिससे नए निवेश को प्रमोट किया जा सकेगा

भारत अभियान के लिए इकोनोमी बूस्टर डोज़

केंद्र सरकार ने लगातार पांचवे दिन दिनाँक 17 मई 2020 को सभी पीएसयू में विदेशी निवेश को बढावा इत्यादि से जुडी 7 योजनाओं के लिए निम्न घोषणाएं की हैं

सभी पीएसयू में विदेशी निवेश को बढावा व शिक्षा को बढावा
दिनाँक	मुख्य योजना	(राशि करोड़ रुपए)
ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा
	पहली से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस को ऑनलाइन किया जाएगा व हर कक्षा के लिए एक अलग से चैनल होगा। प्रत्येक स्कूल को क्यूआर कोड वाली टेस्ट बुक दी जाएगी।
मनरेगा के लिए अतिरिक्त फंड
	लॉक डाउन  के कारण घर लौट रहे लाखों मजदूरों को उनके के गांव/राज्यों में रोजगार मिल सके इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त धन का प्रावधान  किया है	40,000
कंपनियों के लिए  दिवालिया कानून में सुधार
	सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है जिसमें 1 साल तक बैंक का एफ सी कोड के तहत दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी पहले यह सीमा 100000/- थी जिसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दी गई है
राज्यों की कर्ज की सीमा में बढ़ोतरी
	राज्य से राज्य सरकारों के लिए कर्ज की सीमा सकल घरेलू उत्पाद के  3% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है जिससे कि राज्यों को 428000 करोड रुपए उनके पास अतिरिक्त पैसा आएगा
इज ऑफ डूइंग बिजनेस
	·         ईज ऑफ डूइंग के तहत देसी बाजारों में कंपनी लिस्टेड लिस्टिंग होंगी इसके तहत कंपनी एक्ट में बदलाव किया जाएगा  जिसमें 7 कंपाउंडेबल अपराधों को खत्म कर दिया गया है व पांच अन्य को किसी वैकल्पिक प्रेम के तहत निपटा जाएगा ·         विदेशी बाजारों में भारतीय कंपनियों को सीधे लिस्टिंग करने की भी छूट रहेगी ·         सेक्शन 240a के तहत एमएसएमई के लिए अलग से दिवालिया  प्रक्रिया शुरू की जाएगी इसके लिए जल्दी से नोटिफिकेशन जारी होगा
कंपनियों की छोटी जानकारियों से चूक अब अपराध नहीं
	·         अब कंपनियों के लिए बड़ी राहत है कि छोटी जानकारियां को देने में अगर चूक होती है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा , ·         कंपनी कानून के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को गैर आपराधिक बनाया जाएगा इसमें सीएसआर के बारे में जानकारी देने में चूक, निर्देशक मंडल की रिपोर्ट की अपर्याप्तता जैसी प्रक्रिया और मामूली तकनीकी दिक्कतें शामिल है ·         छोटी कंपनियों,वन पर्सन कंपनी, उत्पादक कंपनियों और स्टार्टअप पर सिर्फ मामूली जुर्माना लगाया जाएगा इस बारे में अध्यादेश शीघ्र जारी हो जाएगा
सभी पीएसयू में विदेशी निवेश को बढावा
	सभी पीएसयू में सरकार का एकाधिकार कम किया है, अब एक क्षेत्र में चार कम्पनियों में से तीन में विदेशी निवेश हो सकता है यानि की अब केवल एक ही सरकार के पास रहेगी
	जोड़	40,000

संक्षेप में

लॉक डाउन व उनसे उत्पन्न हुए विकट आर्थिक हालात के बाद देश घोषित 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज यानी कि जीडीपी का तकरीबन 10.5 % राशि, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी का कार्य करेगा व “लोकल फॉर ग्लोबल- लोकल फॉर वोकल” के मैसेज से देश और निर्भरता की तरफ अपना एक कदम उठाएगा। वित्त मंत्री की यह घोषणा बाजार को बढ़ाने में मदद करेगी।

 70 सालों में पहली बार एमएसएमआई को इतनी बड़ी राहत दी गई व एमएसएमआई को एक नए तरह से परिभाषित किया गया है, जो 12 करोड़ उत्पादन में एक तिहाई से ज्यादा का योगदान प्रदान करता है।

• 12 मई 2020 तक एमएसएमई 200 करोड़ के सरकारी टेंडर नहीं ले सकते थे पर 12 मई 2020 के बाद से वे सरकारी टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं!
• एमएसएमई के लिए ई मार्किट शुरू किये जायेंगे और सभी पेमेंट 45 दिनों में कर दिया जायेगा!
• रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को पूरा करने का समय 6 महीने आगे बड़ा दिया!
• कांट्रेक्टर केंद्रीय एजेंसी जैसे रेलवे परिवहन, सड़क परिवहन, PWD के ठेकेदारों को काम करने के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय दिया जायेगा!
• ITR की अंतिम तारीख सभी के लिए 30 नवंम्बर कर दी है जिससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा
• केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वालों की कैंटीन में केवल भारतीय उत्पाद रखने का फैसला लिया गया है।

सरकार यह भी स्पष्ट किया है कि वह यह नहीं चाहती कि यह घोषित रकम गरीब लोगों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों, ग्रामीणों को उनके खातों में केवल नकदी हस्तांतरण करें बल्कि वह चाहती है कि एक ऐसा इकोसिस्टम का विकास किया जाए जिससे सभी को सम्मानजनक यानी कि कर्म करते हुए धन की प्राप्ति हो और वह अपना कार्य करते हुए धन कमाए, उसके लिए ही सरकार ने बैंकों के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण की उपलब्धता करने का जो प्रयास किया है वह सराहनीय है।

इस समय बदलाव को रोका नहीं जा सकता सभी में एक अलग तरह का उत्साह भरा हुआ है इसी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की 20 लाख की घोषणा आग में घी का कार्य करेंगे

बैंकों की सोच

बैंकों द्वारा लोन भी दिया जा सकता है जब सरकार बैंकों को निम्न सुरक्षा प्रदान करें

• :एमएसएमई को कर्ज दिलाना बिना बैंक और बैंक कर्मियों की चिंता को दूर किए बगैर संभव नहीं।
• लोन एनपीए होने पर बैंक कर्मियों पर तलवार लटकती रहती है
• जब तक कर्ज अनियमितता को लेकर बैंक कर्मियों पर पुलिस या सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहेगी तब तक बैंक खुल कर लो नहीं बाटेंगे।
• जब कर्ज बांटने का जवाब आता है तब बैंकों को कर्ज बांटने की जो नियत प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए।

एक किसान की सोच

• किसान ने सोचा था किलो डाउन के चलते उसकी बर्बाद फसल का हर्जाना मिलेगा।
• कीमतों में हुई नुकसान की भरपाई होगी।
• किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ाई जाएगी।
• डीजल खाद बीज की खरीद में राहत मिलेगी।
• लेकिन किसान को केवल अतिरिक्त कर्ज मिला व कर्ज लेने की पात्रता मिली और कर्ज वापस करने की मियाद बड़ी।
• मछली पालन मधुमक्खी पालन और बागवानी की इन सुंदर योजनाओं से किसानों को इस संकट के दौरान क्या फायदा होगा?

एक अच्छी और भरोसेमंद सरकार कौनसी होती है ?

एक अच्छी और भरोसेमंद सरकार वह होती है जो विपरीत परिस्थितियों में देशवासियों के लिए साधारणतया निम्न प्रकार के कार्य करती हैं

• वह तत्काल ही जनता को और सभी प्रकार की कंपनियों को कर में छूट प्रदान करती है चाहे कंपनी छोटी हो या मध्यम या बड़ी ।
• वह महामारी के समय मुफ्त जांच और इलाज उपलब्ध करवाएं।
• सर्वाधिक संवेदनशील लोगों को नगद मदद उपलब्ध कराती है ।
• नौकरी खोने वालों को मुआवजा दिया जाता है।
• पेंशनरों का ध्यान रखा जाता है।
• लोगों को भोजन और राशन मुक्त बना जाता है ।
• यानी कि देश उस समय एक रक्षक उपकारी और देखरेख करने वाले की भूमिका निभाए।

कुछ चुनिंदा विचार

प्रीतीश नंदी वरिष्ठ पत्रकार व फिल्म निर्माता के अनुसार “सरकार की ताजा घोषणाओं के धरातल पर आने से बात बनेगी एवं इस समय बदलाव को रोका नहीं जा सकता, यथास्थिति बनाने वाले नौकरशाहों के भरोसे ना रहे।
दैनिक भास्कर के संपादक के अनुसार सरकार ने “कैश आउटफ्लो कम रखते हुए बैंकों को गारंटी देकर उद्यमियों को ऋण देने का उपक्रम किया है। “
योगेंद्र यादव अध्यक्ष स्वराज इंडिया के अनुसार मदद या कर्ज इतने बड़े संकट में क्यों नहीं खुल रही सरकार की मुट्ठी?
फ़ोर्टी जयपुर के अनुसार, “लॉक डाउन समाप्ति पर व्यापारी एक बड़े वित्तीय संकट में फंस जाएंगे क्योंकि व्यापारियों को वेतन, ब्याज, बैंक ऋण, टैक्स और विभिन्न दायित्वों का भुगतान करना होगा, एक अनुमान के मुताबिक करीबन 25 परसेंट व्यापारियों को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ सकता है और करीबन 10% लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ सकता है। “

कुल मिलाकर लॉक डाउन की मार झेल रहे अंतिम व्यक्ति के हाथ कुछ टुकड़े ही लगे। नगदी के बदले कर्ज मिला। आज मदद की जगह कल का आश्वासन हाथ लगा। क्या सरकार इतनी गरीब है? या इतनी मजबूर है? कि इतने बड़े संकट में मुट्ठी बंद करके रखने के पीछे क्या मजबूरी है?