कोलकाता, 17 दिसंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने छात्रों द्वारा बैंकों पर राज्य सरकार की योजना के तहत ऋण की प्रक्रिया के दौरान उन्हें 'परेशान' करने का आरोप लगाने के बाद बैंकों से उनकी शिकायतों पर ध्यान देने को कहा है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि छात्रों ने कई बैंकों पर छात्र ऋण कार्ड योजना के तहत "आवेदन रद्द करने या ऋण की प्रक्रिया में देरी" करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि पहल के तहत सोमवार तक 1,20,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं और उनमें से 50,000 को मंजूरी के लिए बैंकों के पास भेजा गया है।
अधिकारी ने कहा, "बैंकों ने अब तक लगभग 6,000 आवेदन स्वीकार किए हैं। इसके अलावा कुछ आवेदनों को खारिज कर दिया गया और जिला प्रशासन को वापस कर दिया गया। मुख्य सचिव एच के द्विवेदी पहले ही अधिकारियों को इस मुद्दे से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति बनाने का निर्देश दे चुके हैं।"
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